इंदूर मध्ये आरोग्य पाणीबाणी

इंदूरमध्ये दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे गंभीर सार्वजनिक आरोग्य आपत्ती उद्भलेली असून जन स्वास्थ्य अभियान इंडियाने 9 जानेवारी 2026 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. 

जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया (JSAI) मार्फत आम्ही आपले लक्ष इंदूर शहरात उद्भवलेल्या एका अत्यंत गंभीर, पण पूर्णतः टाळता येण्याजोग्या सार्वजनिक आरोग्य संकटाकडे वेधू इच्छितो. पिण्याच्या पाण्याच्या व्यापक दूषितीकरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली असून, यामागे शहरी नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक आरोग्य संरक्षण यांतील गंभीर अपयश स्पष्टपणे दिसून येते. या प्रकरणात तातडीने सर्वोच्च पातळीवर हस्तक्षेप होणे अत्यावश्यक आहे.

इंदूरमधील सध्याची सार्वजनिक आरोग्य आपत्ती: 9 जानेवारी 2026 रोजीच्या माध्यम अहवालांनुसार इंदूरमध्ये 3,200 हून अधिक नागरिकांना पाणीजन्य आजारांमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेत किमान 18 जणांचा मृत्यू झाला असून 50 रुग्ण अद्याप उपचाराधीन आहेत, त्यापैकी 10 रुग्ण आयसीयूमध्ये आहेत. ही परिस्थिती संपूर्ण शहरात भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण करणारी असून, ती स्पष्टपणे एक सार्वजनिक आरोग्य आपत्कालीन स्थिती आहे.

भगीरथपुरा शोकांतिका : व्यवस्थात्मक दुर्लक्षाचे प्रतीक: इंदूर महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील भगीरथपुरा परिसरात, जिथे प्रामुख्याने निम्न मध्यमवर्गीय व झोपडपट्टीतील नागरिक राहतात, दूषित पाण्यामुळे अनेकांचे प्राण गेले. नागरिकांनी अनेक महिन्यांपासून पाण्यात दुर्गंधी व दूषितपणाबाबत तक्रारी करूनही प्रशासनाने कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली नाही.

घटनास्थळी केलेल्या पाहणी व नागरिकांच्या साक्षींमधून खालील गंभीर प्रशासकीय त्रुटी व जबाबदारीचा अभाव समोर येतो –

• इंदूर महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या एकूण बजेटपैकी 25–30% खर्च पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवर करत असतानाही सुरक्षित पिण्याचे पाणी पुरवण्यात अपयशी ठरली आहे.

इंदूर महानगरपालिका – पाणी व स्वच्छता खर्च

• 2004 साली एशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडून (ADB) ₹1,365 कोटींचे कर्ज घेऊन “शहरी पायाभूत सुविधा व पर्यावरण सुधारणा प्रकल्प” राबविण्यात आला. या प्रकल्पाचा उद्देश प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित पाणी व 24×7 दाबयुक्त पाणीपुरवठा देणे होता. मात्र प्रकल्प पूर्ण होऊन दशकाहून अधिक काळ लोटूनही नागरिकांना सुरक्षित पाणी मिळत नाही.
• नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाईन सांडपाण्याच्या नळ्यांच्या शेजारी टाकण्यात आल्या, जे सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी नियमांचे उल्लंघन आहे.
• AMRUT योजनेअंतर्गत इंदूरला 2015 पासून आजतागायत ₹3,000 कोटी मिळाले, ज्यातील मोठा हिस्सा पाणीपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थेसाठी वापरण्यात आला.
• ₹5,090 कोटींच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील मोठा निधी देखील पाणी व सांडपाणी व्यवस्थेसाठी खर्च करण्यात आला.
• इंदूर महानगरपालिकेने ग्रीन बाँड्सद्वारे ₹244 कोटी उभारून नर्मदा जलप्रकल्पाचा चौथा टप्पा राबविला.
• 2024 मध्ये केंद्र सरकारकडून ₹30 कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मिळाले; मात्र भगीरथपुरा शोकांतिकेने या सर्व दाव्यांची पोलखोल केली आहे.

कॅग (CAG) अहवालातील गंभीर निष्कर्ष: कॅग अहवाल क्रमांक 3/2019 नुसार –

• भोपाळ व इंदूरमध्ये 8.95 लाख नागरिकांना दूषित पाणी पुरवले गेले.
• इंदूरमधील 4,098 पाण्याचे नमुने पिण्यास अयोग्य आढळले.
• 5.45 लाख पाणीजन्य आजारांची प्रकरणे नोंदली गेली.
• गळतीच्या तक्रारी सोडवायला 22 ते 108 दिवस लागत होते.
• ओव्हरहेड टाक्यांच्या नियमित स्वच्छतेची कोणतीही यंत्रणा नव्हती.
• पाणी लेखापरीक्षण (Water Audit) करण्यात आलेले नव्हते.
• 65-70% पाण्याची गळती/नुकसान होत होते.
• दर 15 दिवसांनी होणाऱ्या अनिवार्य पाणी चाचण्या वेळेवर करण्यात आल्या नाहीत.

तातडीच्या मागण्या

भगीरथपुरा शोकांतिकेच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही पुढील तातडीच्या उपाययोजना करण्याची विनंती करीत आहोत –

1. सर्व नागरिकांसाठी 24×7 दाबयुक्त व सुरक्षित पाणीपुरवठा तातडीने लागू करावा.
2. भगीरथपुरासारख्या घटनांसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी.
3. पाणीजन्य आजारांनी बाधित सर्व नागरिकांना मोफत उपचार द्यावेत.
4. CPHEEO मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पाण्याची गुणवत्ता व प्रमाण सुनिश्चित करावे.
5. जुने पाइप बदलून GIS-आधारित नवीन जाळे उभारावे.
6. पारदर्शक लेखापरीक्षण करून पाण्याची गळती कमी करावी.
7. घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन बळकट करावे.
8. पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता व्यवस्थेचे स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन करावे.
9. खर्चकेंद्रित योजनांऐवजी प्रामाणिकपणे परिणाम आधारित पाणी गुणवत्ता हमी द्यावी.
10. दूषित पाण्यामुळे मृत्यू झालेल्या प्रत्येक कुटुंबाला ₹1 कोटी भरपाई द्यावी (सध्याची ₹2 लाख मदत अत्यंत अपुरी आहे).

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) म्हटल्याप्रमाणे: ‘सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता हा आरोग्य आणि प्रतिष्ठेसाठी आवश्यक असलेला मूलभूत मानवी हक्क आहे.’

इंदूरमधील ही संकटपरिस्थिती पूर्णतः टाळता येण्यासारखी होती. याची तातडीने दखल घेऊन जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.

जन स्वास्थ्य अभियान इंडिया (JSAI)

अनुवाद: सिरत सातपुते