कर्तव्य विरहित अर्थसंकल्प

१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. जमीन, जनजीवन आणि श्रम यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्याच्या एनडीए सरकारच्या दीर्घकालीन प्रवृत्तीमध्ये हा अर्थसंकल्प भारतीय लोकशाहीच्या कफनातील आणखी एक खिळा ठरतो.

या अर्थसंकल्पातून असा संदेश दिला जात आहे की लोकांनी तात्काळ दिलासा किंवा सहाय्याची अपेक्षा करू नये; उलट या कठीण काळात सहन करणे हेच त्यांचे कर्तव्य आहे.

अर्थसंकल्पीय सर्वेक्षण (Economic Survey) वाचल्यानंतर लगेचच अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना असे वाटले की सर्वेक्षणातील गदारोळ आणि तीव्र शब्दप्रयोगांचा काहीही परिणाम दिसून आला नाही. सर्वेक्षणाने, अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत केलेल्या अपात्र प्रशंसात्मक उल्लेखांकडे दुर्लक्ष करून, जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर आपल्यासमोरील तातडीच्या आव्हानांकडे योग्य प्रकारे लक्ष वेधले होते. जागतिक घडामोडींचा हा कल अनेक वर्षे परिस्थिती बदलून टाकणार असल्याचे त्यात नमूद केले होते. त्यामुळे भारताने “देशांतर्गत वाढ उच्चतम करण्यास” प्राधान्य द्यावे, असेही त्यात सांगितले होते. वाढत्या टॅरिफ शुल्कांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात सरकारने मांडलेल्या ‘स्वदेशी’ च्या भूमिकेशी हे सुसंगत होते.

परंतु सर्वेक्षणात व्यक्त झालेली धोक्याची जाणीव आणि तातडीची गरज अर्थसंकल्पात मात्र प्रतिबिंबित झाली नाही; किमान अंतर्गत बाजारपेठेला चालना देण्याच्या बाबतीत तरी नाही. गेल्या वर्षी सरकारने उपभोग वाढवण्यासाठी ‘मोठी अस्त्रे’ वापरली होती, मध्यमवर्गासाठी करसवलती आणि जीएसटी कपात. परंतु मागणी अपेक्षेइतकी वाढली का, याबाबत अजूनही साशंकता आहे. मोटारगाड्या आणि दुचाकी विक्रीत काहीशी वाढ झाली असली तरी एफएमसीजी कंपन्यांच्या विक्रीत विशेष सुधारणा दिसून आली नाही. वाढते घरगुती कर्ज, ठप्प झालेली वेतनवाढ, अस्थिर रोजगार आणि त्यातून निर्माण झालेली अनिश्चितता यामुळे ‘बचत उत्सव’च्या जाहिराती असूनही लोक खर्चाबाबत सावधच राहिले.

टॅरिफ युद्धे, निर्यात घट आणि वाढत्या जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर उत्पन्न, कर्ज आणि क्रयशक्ती यांसंबंधीच्या गंभीर प्रश्नांना हाताळून देशांतर्गत लवचिकता निर्माण करणे आवश्यक होते. आदर्शतः लोकांच्या घटत्या उत्पन्नावर संरचनात्मक तोडगा काढण्यासाठी एखादे व्यापक आणि कार्यक्रमात्मक पाऊल अपेक्षित होते. परंतु अर्थसंकल्पाने अशा कोणत्याही उपाययोजनांना हात घातलेला दिसत नाही. कल्याणकारी व हक्काधारित योजना, आरोग्य, शिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आदी क्षेत्रांतील तरतुदी स्थिर किंवा कमी झालेल्या दिसतात.

त्याऐवजी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘कर्तव्य’ या संकल्पनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी सरकारची तीन कर्तव्ये मांडली असली तरी ‘कर्तव्य’ या संकल्पनेचा नेमका अर्थ सरकारला काय अभिप्रेत आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. गेल्या दशकात या सत्ताधारी व्यवस्थेने ‘अधिकार’ या संकल्पनेऐवजी ‘कर्तव्य’ या कल्पनेला पुढे आणले आहे. या चौकटीत कल्याणकारी योजना या अधिकारांवर आधारित हक्क नसून सरकारकडून वरून दिल्या जाणाऱ्या ‘भेटी’ ठरतात, ज्यांचे वितरण करण्याचा अधिकार सरकारकडे ऐच्छिक असतो. त्यामुळेच ‘लाभार्थी’ हा शब्दप्रयोग रूढ झाला. अलीकडील उदाहरण म्हणजे मनरेगा (MGNREGA) या कायदेशीर हमी, अधिकार असलेल्या कामाच्या हक्काचे स्वरूप बदलून ते ऐच्छिक VBGRAMG योजनेत रूपांतरित करणे.

या अर्थसंकल्पातून असा संदेश दिला जात आहे की लोकांनी तात्काळ दिलासा किंवा सहाय्याची अपेक्षा करू नये; उलट या कठीण काळात सहन करणे हेच त्यांचे कर्तव्य आहे. या बाबतीत अर्थसंकल्पीय सर्वेक्षणाच्या सूराशी साम्य दिसते. त्यात ‘क्षणिक समाधान’(preya) न शोधता ‘दीर्घकालीन हित’ (sreya) स्वीकारण्याचे आवाहन केले होते. म्हणजेच अल्पकालीन त्रासांच्या दबावांवर त्वरित उपाय शोधण्याऐवजी लोकांनी कर्तव्य म्हणून सहन करावे, असा संदेश आहे.

आणि सरकारचे कर्तव्य काय? तर आंतरराष्ट्रीय प्रवासात अतिश्रीमंतांसाठी “बॅगेज क्लिअरन्स” सुलभ करणे; MAT दर कमी करून कॉर्पोरेट करात आणखी कपात करणे; स्वस्त परदेश पर्यटन पॅकेज उपलब्ध करून देणे; वैयक्तिक वापरासाठी आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील खर्च कमी करणे!

अर्थसंकल्प २०२६-२७ चे संक्षिप्त विश्लेषण

हिवाळी अधिवेशनात भारतीय संसद मध्ये सरकारचा कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे झुकलेला कल स्पष्ट दिसून आला, जरी त्यातून सामान्य नागरिकांवर गंभीर धोका आणि अस्थिरता निर्माण होत असली तरी. VB-GRAMG कायद्याद्वारे रोजगार सुरक्षा आणि हमी अधिक अस्थिर करण्यात आली, तर SHANTI कायद्यामुळे भारताचा अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आले असून त्यांच्या जबाबदारीवर अत्यल्प नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे.

सामान्य जनतेवर अधिक भार टाकून उच्चवर्गाला अधिक सवलती देण्याची हीच प्रवृत्ती २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातही दिसून येते. रेल्वे मंत्रालयासाठी तब्बल २.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी त्यातील मोठा हिस्सा उच्च-गती रेल्वे कॉरिडॉर आणि महागड्या प्रीमियम गाड्यांसाठी आहे; नियमित गाड्यांच्या मूलभूत सुविधा, जोडणी आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी नव्हे.

आरोग्य, शिक्षण आणि शेती या तीन क्षेत्रांचा एकत्रित हिस्सा अर्थसंकल्पाच्या केवळ सुमारे ७.०२% इतकाच आहे. सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या आर्थिक विकास योजनांमध्ये अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय आणि सफाई कर्मचारी महामंडळांसाठी केवळ प्रत्येकी १ लाख रुपयांची अत्यल्प तरतूद करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक मनरेगा (MNREGA) योजनेसाठी ३०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून तिच्या पर्याय म्हणून आणलेल्या VB-GRAMG योजनेसाठी त्याच्या तिप्पट म्हणजे ९५,६९२ कोटी रुपयांहून अधिक निधी देण्यात आला आहे.

खाजगी क्षेत्रासाठी अडथळे कमी करण्याच्या नावाखाली अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. तसेच खाजगी विकासकांना अंशतः कर्जसहाय्य देण्यासाठी १,००० कोटी रुपयांचा ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड’ स्थापन करण्यात आला असून महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रिया उद्योगांसाठी, लिथियम-आयन सेल निर्मितीसाठी आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी भांडवली वस्तूंवरील मूलभूत सीमाशुल्क सवलती देण्यात आल्या आहेत.

अपुऱ्या सार्वजनिक खर्चासोबतच रोजगारातील अस्थिरतेव्यतिरिक्त पर्यावरणीय हानीचीही चिंता निर्माण होते. कोळसा क्षेत्रासाठीची तरतूद ६४०% ने वाढवण्यात आली आहे. अणुदुर्घटनांसाठी जबाबदारीची मर्यादा केवळ ३,००० कोटी रुपयांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे, तर फुकुशिमा दुर्घटनेच्या स्वच्छता आणि आर्थिक नुकसानीचा खर्च शेकडो अब्ज डॉलर इतका झाला होता. भारतीय किनारपट्टीसमोरील अनेक पर्यावरणीय समस्यांकडे दुर्लक्ष करून समुद्रतळ खननाला चालना देण्यासाठी ६२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यावरणीय प्रश्नांसाठी दिलेला निधी मोठ्या प्रमाणात केवळ निरीक्षण आणि अंदाज प्रणालींवर खर्च केला जात आहे. उदा., हवामान अंदाज सुधारण्यासाठी ‘मिशन मौसम’साठी १,३४२ कोटी रुपये—किंवा उच्च-तंत्रज्ञान आधारित हवामान उपाययोजनांवर, जसे की कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (CCUS) यासाठी २०,००० कोटी रुपये. यावरून पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल नियंत्रणाबाबत सरकारची मर्यादित बांधिलकी स्पष्ट होते.