ग्रेट निकोबार बेटाचा मोठा विश्वासघात…

भारताच्या सत्ताकेंद्रापासून ग्रेट निकोबार बेट हा बहुतेक सर्वांत दूर असलेला प्रदेश असेल. अंदमान (आणि ए एम पी)-निकोबार द्वीप समुहाच्या सर्वात दक्षिणेकडील टोकाला ग्रेट निकोबार हे बेट आहे. नवी दिल्ली पेक्षा अगदी निराळी आहे ही जागा, मग निकष कोणताही असो. राजकीय सत्तेचे केंद्रीकरण, हवेतील प्रदुषण अथवा प्रति वर्ग चौरसांत राहणारी आबादी असो. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार दिल्लीत एका चौरस किलोमीटर मध्ये लोकसंख्या 11,000 आहे, तर ग्रेट निकोबार बेटावर 910 चौरस किलोमीटरमध्ये फक्त 8000 लोक राहतात.

हा भूभाग व सागरी परिसर खरंतर असा खजिना आहे, जो कोणत्याही जनतेला व देशाला आपल्या अधिकारांत असल्याचा अभिमान असायला हवा. पण भारताला नाही, अन आत्ताच्या घडीला तरी अजिबातच नाही. हे प्रकरण काही केवळ दृष्टीआड म्हणून दुर्लक्षित असणे, असे नाही. उलट इथे आहे, अत्यंत घातक आणि भयानक मनमानी लालसा आणि समज व चिंतेचा मोठ्ठा आभाव. त्यामुळे कधी नव्हे इतके हे बेट, त्या मधील आदिवासी समूह आणि संपन्न जैवविविधता धोक्यांत आली आहे.

महा पायाभूत रचना प्रकल्प…….

ग्रेट निकोबार बेटावर रु.92,000 करोड एवढी प्रचंड गुंतवणूक असलेला, जो महा पायाभुत रचना प्रकल्प येतो आहे, त्यामुळे या बेटाला मोठाच धोका निर्माण झालेला आहे. सन 2020 पासून अत्यंत अभूतपूर्व गतीने काही हालचाली करून भारत सरकारच्या ‘पर्यावरण, वन आणि क्लायमेट चेंज (जल वायु परिवर्तन बदल)’ मंत्रालयाने ग्रेट निकोबार बेटावर ज्या महा पायाभूत रचना प्रकल्पासाठी पायघड्या घातल्या आहेत, त्याचे शिर्षक आहे, ‘ग्रेट निकोबार बेटाचा सर्वांगिण विकास’.

या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहेत, पोर्टब्लेअर येथील ‘अंदमान व निकोबार बेटांचा विविधांगी विकास मंडळ’ म्हणजेच ‘अंदमान व निकोबार आयलंडस् इंटीग्रेटेड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन’ ( ANIIDC ए एन आय आय डी सी ओ). सुरवातीला 72,000 रुपये ते आता 92,000 करोड रुपये म्हणजे सुमारे दहा बिलियन यु एस डॉलर लागत असलेल्या या प्रकल्पांतील घटक आहेत – 45,000 करोड रुपये किमतीचा ट्रान्स शिपमेंट पोर्ट, अंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एक ऊर्जा प्रकल्प आणि एक ग्रीनफिल्ड टाऊनशिप ‘हरीत वसाहत’, जी 130 चौरस किलोमीटर पेक्षा अधिक मौलिक वनावर पसरलेली असेल. सर्वांत महत्वाचा मुद्दा असा की, हे क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता प्राप्त ‘युनेस्को बायोस्पीअर ऱीझर्व’ म्हणजे ‘सजीवमंडल संरक्षित क्षेत्र’ आहे. हे क्षेत्र जैवविविधता संपन्न तर आहेच, शिवाय संविधानाने संरक्षण दिलेल्या ‘द निकोबारी’ व ‘द शोमपेन’ या दोन ‘पी व्ही टी जी’ म्हणजेच ‘परटीक्युलरली व्हलनरेबल ट्रायबल ग्रुपस’ अर्थांत विशेष वंचित आदिवासी समूह यांचे पारंपारिक निवास क्षेत्र म्हणजेच घर आहे.

या प्रकल्पामुळे पुढील तीस वर्षांत 3,50,000 बाहेरचे लोक या बेटावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. आँगस्ट 2023 मध्ये संसदेतील एका निवेदनांत सरकारने हे मान्य केलेले आहे की, यासाठी 9.64 लाख वृक्षांची कत्तल करणे गरजेचे आहे. ग्रेट निकोबार मधील वनांसारख्या मौलिक उष्णकटिबंधीय सदाहरित जंगलांमधील वृक्षघनतेच्या प्रमाणात, नवीन वैज्ञानिक अंदाजानुसार, हा आकडा फारच कमी धरलेला आहे असे दिसते. आपण किमान तीन मिलिअन (म्हणजेच तीस हजार लाख) वृक्ष गमावणार आहोत, बहुतेक याहून कितीतरी जास्तच.   

सदोष पर्यावरणीय परवाना

मार्च 2021 मध्ये 126 पानांचा ‘पूर्व संभाव्यता अहवाल’ (प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट) – पी एफ आर, गुरगाव येथील कन्सल्टंट, ए ई सी ओ एम इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, या कम्पनीने केलेला अहवाल, प्रकाशित झाल्याने या प्रक्रियेची सुरवांत झाली. विमता लँब्ज, हैद्राबाद यांना ‘ई आय ए (EIA) म्हणजे एन व्हायर्नमेंट इम्पँक्ट असेसमेंट’ अर्थांत पर्यावर्णीय प्रभाव निर्धारण अहवाल तयार करण्याचे काँनट्रक्ट दिलेले होते. डिसेंबर 2021 मध्ये याचा मसुदा जाहीर केला गेला. यामुळे प्रक्रियेची पहिली औपचारिक पायरी पूर्ण झाली.

याच काळात या प्रकल्पाच्या वाटेतील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठीची अनेक पाऊले उचलण्याची लगबग दिसून आली. उदाहरणार्थ ‘द गालाथीआ बे वाईल्ड लाईफ सँकच्युरी’ हे वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र, जानेवारी 2021 मध्ये, म्हणजे या प्रकल्पाचा अहवाल प्रसिध्द करण्याआधीच ‘डिनोटिफाय’ करण्यांत आले, म्हणजे संरक्षित क्षेत्रांच्या यादीतून काढून टाकण्यांत आले आणि पोर्टचे बांधकाम करण्याकरिता हा उपसागर (बे) उपलब्ध करून देण्यांत आला. या क्षेत्रांतील किनारे,’द जायंट लेदरबॅक’, या आपल्या ग्रहावरील, पृथ्वीतलावरील सर्वांत मोठ्या समुद्री (सागरी) कासवांकरिता, उत्तर हिंद महासागरातील सर्वाधिक महत्वाच्या निवारा स्थळांपैकी एक आहेत, याबद्दलचे पुरावे म्हणून दस्तावेज उपलब्ध असून सुध्दा, हे बदल करण्यांत आले आहेत.

ई आय ए अहवालाच्या वैज्ञानिक न्याययुक्तते संदर्भांत तसेच अनेक ठोस वास्तविक व प्रक्रियात्मक मुद्दे याकडे दुर्लक्ष करण्यांत आले. अखेर नोव्हेंबर 2022 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाकडून ‘पर्यावरणीय परवाना’ देण्यांत आला, मात्र अनेक अशा पूर्व अटींसह ज्या एक तर निरर्थक आहेत आणि ज्यांची अंमलबजावणी करणे अशक्य आहे.

खरेतर, पर्यावरणीय परवाना प्रक्रियेतील एक सर्वाधिक ठळक अपयश अथवा त्रुटी, अशी की, ‘अंदमान व निकोबार आयलंडस् इंटीग्रेटेड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन’ ( ANIIDCO  ए एन आय आय डी सी ओ) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याकरिता सक्षम नाही आणि मुळांत पात्रच नाही, याकडे पर्यावरण मंत्रालयाने  कसे दुर्लक्ष केले? सन 1988 मध्ये अस्तितवात आलेल्या, ए एन आय आय डी सी ओ ने  केवळ दारु, दूध व पेट्रोलिअम उत्पादनांची विक्री आणि काही पर्यावरण स्थळांचे व्यवस्थापन एवढाच व्यवसाय केलेला आहे. मागील तीन वर्षांतील त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाल व नफा अनुक्रमे  रुपयें 350 करोड व रुपये 50 करोड आहे. त्यांना मूलभूत रचना प्रकल्प अंमलबजावणीचा बिलकुलच अनुभव नाही, ग्रेट निकोबार बेटावर प्रस्तावित अशा प्रचंड व गुंतागुंतीच्या प्रकल्पाचा तर अजिबातच नाही. त्यांनी पर्यावरणीय परवाना मागण्याकरिता अर्ज करताना, त्यांच्याकडे ‘पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखडा (प्लॅन)’ देखिल नाही तसेच आवश्यक मनुष्यबळ किंवा तज्ञ नाहीत, हे त्याच्याकडे नोकरी करणा-या लोकाच्या प्रोफाईल वरुन माहिती वरून स्पष्ट दिसते. पर्यावरण मंत्रालयाला परवाना देतांना आणि ए एन आय आय डी सी ओ ला हा प्रकल्प अंमलबजावणी करिता देताना, या पैकी कशाही मुळे धोक्याचे निशाण दिसले नाही.

क्षतीपूर्ती वनीकरणाचा तमाशा

पर्यावरण मंत्रालयाची ‘ई ए सी (एकस्पर्ट अँसेसमेंट कमिटी) म्हणजे ‘मूल्याकन तज्ञ समिती’ तर ग्रेट निकोबार जंगलांच्या हस्तांतरणाच्या बदल्यांत करावयाच्या प्रस्तावित क्षतीपूर्ती वनीकरणा बाबत, स्वत: डोके वापरण्यांतच नापास झाली. ग्रेट निकोबार बेटावरील मौलिक उच्चोत्तम दर्जाच्या या सदाहरीत जंगलाच्या, 130 चौरस किलोमीटर विस्ताराच्या विनाशाच्या क्षतीपूर्ती करिता हरियाना राज्यांतील अरवली पर्वतावरील 260 चौरस किलो मीटर क्षेत्राची घोषणा करण्यांत आली. मौलिक उष्णकटिबंधीय सदाहरित जंगलांची भरपाई अत्यंत भिन्न अशा निम्नमरुभूमी–अर्ध-वाळवंटी परिसंस्थेत वृक्षारोपण केल्याने होऊ शकेल, हे सूचित करण्यातच मूलभूत परिसंस्थात्मक तत्वांचेच अज्ञान स्पष्ट होते. समिती तत्वांचाच घात करते. ग्रेट निकोबार मधील जंगले व त्यांतील जैविक समृध्दी पुन:स्थापित करणे, पुनर्निर्माण करणे किंवा कोणत्याही प्रकारे भरपाई करणे अशक्य आहे. यातील विडंबना अधिकच ठळक झाली ती या पुराव्याने की, या करारानुसार “घोषित झालेल्या”, हरियानातील जंगल जमिनीचा काही भाग, जवळजवळ लगेच हरियाना खनन विभागाने दगड खाणींना लीजने देऊन टाकला. वर्षानुवर्षे हरियाना त्याच्या जंगलांचे रक्षण करण्यास असमर्थ ठरलेला आहे. इंडियन स्टेट फाँरेस्ट रिपोर्ट (आय एस एफ आर) डिसेंबर 2024 या भारतीय जंगलां- बद्दलच्या ताजा अहवालांत असे नोंदविलेले आहे की, सन 2021 ते 2023 या दोन वर्षांत हरियानाने 14 चौरस किलो मीटर जंगल गमावले आहे.

मागील अनेक वर्षे वनीकरणाच्या योजनांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करून सुध्दा, हरियाणा राज्यातील जंगल नष्ट होते आहे. ग्रेट निकोबारचे ‘पुन:र्स्थापित न करता येण्यासारखे ‘जंगल नष्ट करून हरियाणाला क्षतीपूर्ती वनीकरणाकरितां अधिक निधी देणे, याचा अर्थ ग्रेट निकोबार मधील मौलिक पारंपारिक ठेवा नष्ट करत, हरियाणाला बक्षिस देणे आहे.

आदिवासींच्या चिंता

आदिवासींच्या चिंता हा दुसरा कळीचा मुद्दा. आदिवासी कल्याण विभाग, ज्याची ही जबाबदारी आहे, त्याने संपूर्ण असंवेदनशीलता व अजिबात चिंता नसल्याचे दाखवून दिले. अंदमान (आणि ए एम पी)-निकोबार द्वीप समूह, आदिवासी कल्याण विभाग संचालनालय प्रशासनाचे, आँगस्ट 2021चे पत्र हे याचे ठळक उदाहरण. या पत्राची सुरवात आहे, ‘ग्रेट निकोबार बेटावरील आदिवासींच्या हक्कांचे, द्वीप समूह प्रशासन संरक्षण करेल’ या आश्वासनाने. पण लगेच पत्र असे ही सांगते की, “हा प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता, जेव्हा गरज पडेल तेव्हा, संचालनालय सक्षम अधिका-यांकडून आवश्यक सवलती मिळवेल”.

सन 1957 मध्ये निकोबार बेटासह या संपूर्ण द्वीप समुहाचे मोठे भाग हे अंदमान व निकोबार प्राचीनतम आदिवासी समूह संरक्षण नियम 1956 अनुसार आदिवासी – संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यांत आले. हा या पत्राचा कळीचा संदर्भ. नंतर ग्रेट निकोबार चा काही भूभाग भारताच्या मुख्य भागातील 100 कुटुंबाना वसविण्याकरिता अ-संरक्षित करण्यांत आला असला,  90 टक्के क्षेत्र आज ही आदिवासी समूहांकरिता संरक्षितच आहे. आता मात्र हा प्रकल्प या संरक्षणाला गंभीरपणे सुरूंग लावत आहे तसेच वन हक्क कायदा आणि ‘एस सी एस टी अँट्रासिटी प्रिव्हेंनशन अँक्ट’ म्हणजेच ‘दलित आदिवासी अत्याचार प्रतिबंध कायदा’ या सारख्या महत्वाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करतो आहे.

आता या समूहांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झालेला आहे. त्यांच्याकडून बळजबरीने त्यांची जमीन आणि जंगले हिसाकावून घेतल्याने आधी व नंतर लाखो बाहेरचे लोक आणून त्यांच्या संस्कृतीवरील आघातामुळे ते उध्वस्त होतील.

आँगस्ट 2022 मध्ये  दिलेले ‘ना हरकत प्रमाण पत्र’ ग्रेट निकोबारच्या ट्रायबल काँन्सिलने “मागे घेत आहोत” असे कळविल्याचे रेकाँर्डवर आहे. नंतर नोव्हेंबर मध्ये दिलेल्या पत्रांत त्यांनी प्रतिवादात म्हटले आहे की, त्यांची संमती मागताना, त्यांना संपूर्ण व सखोल तपशीलवार माहिती देण्यांत आलेली नव्हती.

प्रकल्पाची संपूर्ण व्याप्ती समजल्यावर तसेंच 2004च्या सुनामीमुळे, ज्या जमिनीवरुन ते विस्थापित झाले होते त्या, त्यांच्या पारंपारिक जमिनीवर पुन्हा परत जाण्याकरिता या प्रकल्पामुळे  मज्जाव केल्या जाईल, हे कळल्यावर त्यांनी ठरविले “त्यांना हा प्रकल्प नको”. सरकार मात्र अती-तांत्रिक व अती-प्रशासकीय पध्दतीने पुढे जाते आहे आणि असा प्रतिवाद करते आहे की, अपेक्षित प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली आहे, आदिवासींनी  “ना हरकत प्रमाणपत्र” दिलेले आहे.

या बेटांची भूगर्भीय अस्थिरता

हा प्रकल्प आणखी एका आश्चर्यकारक मुद्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करतो. तो मुद्दा असा की, ही द्वीपमाला आपल्या ग्रहाच्या सर्वाधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रांत येते. या बेटांना सरासरी दर आठवड्याला एक भूकंप अनुभवावा लागतो. यातून असे सूचित होते की, इथे आघात होण्याची शक्यता आणि जीवन, संपत्ती व गुंतवणूक यांना धोका पोहोचण्याची धास्ती बरीच जास्त आहे. डिसेंबर 2004 च्या ज्या भूकंपामुळे दक्षिण व दक्षिणपूर्व आशियांत त्सुनामी आली, त्याचे एपिसेंटर म्हणजे केंद्र हे प्रकल्पाच्या स्थानापासून केवळ 100 नौटिकल माईलस् वर आहे. महत्वाची गोष्ट अशी की, ग्रेट निकोबार बेटाचा किनारा, जिथे पोर्ट बांधण्यांत येणार आहे ते स्थळ, 26 डिसेंबर 2004 च्या भूकंपाच्या वेळी, नेहमीकरिता 15 फूट खोल लुप्त झाले.  याचा पुरावा दिसतो, तो या बेटाचे आणि भारताचेच दक्षिणेचे टोक असलेला इंदीरा दीपस्तंभ (लाईट हाऊस), जो 2004 च्या भरतीच्या रेषेच्या बराच वर उभारण्यात आलेला होता, तो आज अंदमान सागराच्या पाण्याने वेढलेला आहे.

डिसेंबर 2024च्या नेचर या नियतकालिकात प्रसिध्द झालेला एक आढावा पेपर, पृथ्वी आणि पर्यावरण याचा आढावा घेताना आव्हानांची व्याप्ती व मात्रा याचा स्पष्ट पुरावा देतो. यांत म्हटले आहे की, 2004 च्या भूकंपानंतर आणखीन धक्क्यांची मालिकाच सुरु राहीली. पहिल्या दहा वर्षांत, सहा हजारांहून अधिक नंतरचे धक्के 4.5 एम डबल्यू पेक्षा अधिक क्षमतेचे होते; पैकी दोन 8.6 एम डबल्यू व 8.4 एम डबल्यू क्षमतेचे होते, त्यामुळे सुमात्राचा घटलेला पृष्ठभाग आणखी दुभंगला. हे सर्व क्षेत्र जरी नेहमीच भूकंप व त्सुनामी ला सामोरे जाण्याकरिता सज्ज असले पाहिजे, तरी मेंटवाई बेटांच्या भूगर्भ दरी मुळे या क्षेत्रांतील तयारीची गरज अधोरेखित केली आहे. कुणालाही मिळवता येईल यापेक्षा हा सर्वांत स्पष्ट आणि ठोस संदर्भ आहे. एवढा जबरदस्त वैज्ञानिक पुरावा असताना सुध्दा, पोर्ट बांधणे व हजारो लोकांना इथे कामाकरिता व राहण्याकरितां आणणे म्हणजे जाणूनबुजून असंख्य जीव आणि मोठ्ठी गुंतवणूक धोक्यांत घालणे आहे. आणि हे सुध्दा ग्रेट निकोबारची जंगले, वैशिष्ठ्यपूर्ण जैवविविधता आणि मूळचे निवासी समूह या सर्वांना धारेवर धरून, त्यांची कत्तल करुन. हे अक्षम्य आहे. अनेकांनी विरोधांत आवाज उठवला होता. हे काही सांत्वन ठरत नाही, जेव्हा प्रत्यक्षांत काही तरी कृती करण्याची वेळ असते. अर्थात ती वेळ आहे आत्ताच!

(पंकज सेखसारिया हे अंदमान – निकोबार बेटांवरील ७ पुस्तकांचे लेखक / संपादक आहेत. सर्वात अलीकडे त्यांचे दोन लेख, The Great Nicobar Betrayal (Frontline, 2024) आणि Island on Edge – The Great Nicobar Crisis (Westland, 2025) हे प्रसिद्ध झाले आहेत.)

अनुवाद : सुहास कोल्हेकर