लोकमंचच्या माध्यमातून महानगर पालिका निवडणुकीत सकारात्मक हस्तक्षेप

मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनच्या वतीने लोकमंचचे आयोजन करण्यात आले होते. बृहन्मुंबईतील विविध वस्तीतील घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनच्या प्रतिनिधींनी ह्या लोकमंचात भाग घेतला. 

8 जानेवारी 2026 रोजी अंबुजवाडी, मालाड येथे लोकनेत्या मेधाताई पाटकर यांच्या नेत्तृत्वाखाली हा लोकमंच पार पडला. या लोकमंचात मुंबईतील विविध वस्त्यांतील प्रतिनिधिनी आरोग्य, गृहनिर्माण, रेशन, शिक्षण, पर्यावरण, रस्ते, स्वच्छता आणि पाणी यासारख्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. या लोकमंचात काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजपचे उमेदवार, स्थानिक आमदार आणि राज्यस्तरीय पदाधिकारी सहभागी झाले होते. वस्तीतील लोकांनी विचारलेल्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिली. लोकमंचमध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला. मेधा ताईंच्या सकारात्मक प्रभावाने लोकमंच यशस्वी झाला. घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनच्या मुंबई संयोजक पूनम कनौजीया यांनी या लोकमंचसाठी मेहनत घेतली. 

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गरीब वस्त्यांच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांचे उमेदवार व पदाधिकारी यांना श्रमिक कुटुंबांच्या निवास, जीवन व मूलभूत हक्कांच्या संरक्षण व अंमलबजावणीबाबत आवाहन करणारे निवेदन या लोकमंचात देण्यात आले. या आवाहनाला निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार संगीता कोळी यांनी 8 जानेवारीलाच मेधाताईंना पत्र देऊन निवेदन पत्रातील सर्वच मुद्द्यांचे सहर्ष स्वागत केले. आणि सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचे वचन दिले. अखेरीस महानगरपालिका वॉर्ड क्र. 49 मधून संगीता कोळी या निवडून आल्या आहेत. लोकमंचच्या माध्यमातून महानगर पालिका निवडणुकीत झालेला हा सकारात्मक हस्तक्षेप मानला पाहिजे. आता वचनाला जागायची नगरसेविका संगीता कोळी यांची पाळी आहे आणि त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची अंबुजवाडीतील घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनच्या कार्यकर्त्यांची! 

घर बचाओ घर बनाओ आंदोलनच्या अंबुजवाडी बस्ती कार्यकारी समितीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गरीब वस्त्यांच्या वतीने सर्व राजकीय पक्षांचे माननीय उमेदवार व पदाधिकारी यांना आवाहन केलेले निवेदन पुढील प्रमाणे: 

महोदय / महोदया,

आपणा सर्वांना माहित आहेच की देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरात आजही सुमारे 60 टक्के गरीब व श्रमिक नागरिक झोपडपट्ट्या व गरीब वस्त्यांमध्ये अत्यंत असुरक्षित परिस्थितीत जीवन जगण्यास मजबूर आहेत. या कुटुंबांकडे स्वतःचे घर खरेदी करण्याची क्षमता नाही, तसेच भाड्याच्या घरात राहण्याचीही त्यांची क्षमता नाही. मुंबईत स्वस्त घरे आणि गट गृहनिर्माण उपलब्ध नसल्यामुळे, ज्यांना त्यांच्या श्रमाचे योग्य वेतन आणि पुरेशा रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत, अशी कुटुंबे वृद्ध, महिला आणि त्यांच्या मुलांसह या गरीब झोपडपट्टीत राहतात, जे या महानगरातील नागरिकांची, धनिकांची विविध प्रकारे सेवा करतात.

हीच श्रमिक जनता मुंबईच्या विकासाची खरी ताकद आहे. इमारती, रस्ते, गटारे, कारखाने उभारण्यापासून ते स्वच्छता, घरगुती सेवा, दूध, भाजीपाला, मासळी यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यापर्यंत सर्व प्रकारची कष्टाची कामे हीच जनता करते. यातील अनेकांचा जन्म याच शहरात झाला आहे, तर अनेकजण गावात रोजगार व योग्य उत्पन्न न मिळाल्यामुळे दूरच्या जिल्ह्यांतून व राज्यांतून येथे आले आहेत.

भारतीय संविधानाने दिलेला जगण्याचा हक्क, ज्यामध्ये निवास, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा व रोजगार यांचा समावेश आहे, हा या सर्व नागरिकांचा संवैधानिक व मानवी अधिकार आहे.

या पार्श्वभूमीवर आम्ही, बृहन्मुंबईतील गरीब वस्त्यांमधील रहिवासी व मतदार, आपल्याकडून संवेदनशील संवाद, ठोस निर्णय व प्रभावी कार्यवाहीची अपेक्षा करीत आहोत.

आमच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. 1999 पासून मुंबईतील प्रत्येक झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते परंतु 1 जानेवारी 2000 पूर्वी राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांना घराचा अधिकार मिळाला नव्हता, म्हणून आता सर्व झोपडपट्ट्यांचे क्लस्टर सर्वेक्षण पूर्ण करून सर्वांचे घरांचे हक्क मंजूर करावेत.
2. 2011 पूर्वी बांधलेले कोणतेही घर योग्य व सशुल्क पर्यायी घर दिल्याशिवाय पाडू नये. ज्यांच्याकडे दुसरे कोणतेही घर नाही अशा कुटुंबांना कोणत्याही परिस्थितीत बेघर करू नये.
3. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन व विकास अधिनियम, 1971 अंतर्गत सर्व गरीब वस्त्यांना अधिसूचित झोपडपट्टी म्हणून घोषित करावे.
4. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमार्फत स्वयं-विकास योजना मोठ्या बिल्डरांशिवाय राबवावी व त्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि महानगर पालिकेने वस्तीतच आवश्यक भूखंड व आर्थिक मदत उपलब्ध करून द्यावी.
5. कोणत्याही वस्तीत 70 टक्के रहिवाशांच्या संमतीशिवाय बिल्डरचा प्रवेश, पैसा गोळा करणे किंवा SRA प्रकल्प राबवणे हे भ्रष्टाचार मानून SRA मार्फत कठोर कारवाई करावी.
6. प्रत्येक घोषित गरीब वस्तीत जगण्याच्या हक्काअंतर्गत पुढील सुविधा कुटुंबसंख्येनुसार उपलब्ध करून द्याव्यात :
   1. प्रति व्यक्ती प्रतिदिन किमान 40 लिटर स्वच्छ पाणी प्रत्येक कुटुंबाला किंवा पाच कुटुंबांना योग्य वेळी पिण्यासाठी आणि आंघोळीसाठी दररोज एक तास पुरेसे शुद्ध पाणी उपलब्ध करून द्यावे. यासाठी, प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयातून योग्य पाईपलाईन योजना राबवावी आणि केवळ श्रीमंतांच्या वस्त्यांनाच नव्हे तर गरीब वस्त्यांनाही पाणीपुरवठा करावा.
   1. प्रत्येक वस्तीत पाच कुटुंबांमागे एका नळाच्या व्यवस्थेसाठी कंत्राटदारांना महानगरपालिकेने योग्य दर देऊन कामाचे पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. 
   1. संपूर्ण वस्तीत ड्रेनेज सिस्टीम, गटारे, कव्हर, जमिनीखाली पुरेसे पाईप्स उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यांची नियमित देखरेख आणि साफसफाई करण्याची जबाबदारी पालिका कर्मचाऱ्यांवर असावी.
7. आम्हाला मुंबई, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण देश प्रदूषणमुक्त हवा आहे. पर्वत, जंगले, शेती यांचा पूर, दुष्काळ आणि भूस्खलन यांच्यामुळे होणारा नाश थांबवावा. समुद्रकिनारा असो किंवा नद्या, कायम स्वच्छ राहिले पाहिजेत. यासाठी, आम्हाला विकासाची संकल्पना साधेपणा आणि स्वावलंबनाची असावी अशी अपेक्षा आहे.
8. प्रत्येक वस्तीतील प्रत्येक कुटुंबाचे एक किलोमीटरच्या आत एक रेशन दुकान असावे. प्रत्येक दुकानात प्रत्येक धान्याच्या किमतीचा फलक असावा आणि दारिद्र्यरेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला रेशन कार्ड आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. कष्टकरी लोकांवर बायोमेट्रिक किंवा ऑनलाइन प्रक्रिया बंधनकारक नसाव्यात. रेशन दुकान मालकांच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येताच, अधिकाऱ्यांनी त्वरित चौकशी करून कारवाई करावी आणि सिद्ध झाल्यास त्यांचे परवाने रद्द करावेत.
9. 2013 च्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, प्रत्येक गरीब कुटुंबाला 5 ऐवजी 15 किलो धान्य, तेल आणि डाळींसह मिळायला हवे. यासाठी पुरेसे बजेट तयार करणे आणि खाजगी कंपन्यांच्या गोदामांमध्ये नव्हे तर एफसीआय गोदामांमध्ये धान्य साठवणे आवश्यक आहे.
10. प्रत्येक वस्तीत, प्रत्येक घरात वीज मीटर आणि सुरक्षिततेसाठी रस्त्यावरील दिवे असणे आवश्यक आहे, अधिकृत आणि अनधिकृत वस्त्यांमध्ये भेदभाव न करता ते प्रदान केले पाहिजेत. स्मार्ट मीटरमुळे अनियंत्रित वीज बिलं येतात, ज्यामुळे कर्ज घ्यावे लागते, 2003च्या नवीन वीज कायद्यातील दुरुस्तीमुळे बिलंही वाढतील, ज्याला आम्ही नकार देतो.
11. महानगरपालिकेने प्रत्येक वस्तीत सुलभ शौचालयांची पुरेशी व्यवस्था करावी आणि नियमित स्वच्छता, देखरेख इत्यादींसह व्यवस्थापनाची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या सहकार्याने स्थानिक सहकारी संस्थेवर सोपवावी, 
12. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या आदेशांनुसार, गटारांमधून हाताने कचरा साफ करण्यास मनाई करावी. गटार स्वच्छ करण्यासाठी यंत्रांचा वापर करावा. आणि मृत्यू झाल्यास, व्यक्तीला 30 लाख रुपये, कुटुंबाचे पुनर्वसन आणि मुलांना शिक्षण मिळावे.
13. प्रत्येक गरीब वस्तीतील कुटुंबासाठी, दोन किलोमीटरच्या परिघात एक अंगणवाडी, एक प्राथमिक शाळा आणि एक माध्यमिक शाळा सरकारने चालवली पाहिजे. त्यात सर्व साहित्य, शिक्षक, कर्मचारी, मध्यान्ह भोजन आणि इतर सुविधा नियमितपणे उपलब्ध असाव्यात आणि त्यांच्यावर देखरेख असावी. झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या भाषिक लोकसंख्येनुसार मराठी, हिंदी किंवा उर्दू शाळा निश्चित केल्या पाहिजेत. गरजेनुसार सरकारने कोणत्याही भाषेतील सरकारी शाळा बंद करू नयेत.
14. प्रत्येक वस्तीत 2000 कुटुंबांसाठी ‘आपला दवाखाना’ सुरू करावा, ज्यामध्ये डॉक्टर, परिचारिका, औषधे, किमान चाचण्या इत्यादींची व्यवस्था सुनिश्चित करावी.
15. सरकारी रुग्णालयांमध्ये गैरव्यवहार होऊ नयेत, उपचार मोफत असावेत आणि गंभीर आजारी असलेल्या गरीबांकडे पैसे नसले तरी त्यांना वंचित ठेवले जाऊ नये. यासाठी रुग्णालयात सामाजिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करून त्यांना सक्रिय ठेवावे.
16. प्रत्येक वस्तीत कार्यरत असलेल्या दुकानदारांना गुमास्ता परवाने आणि फेरीवाल्यांना 2009 च्या फेरीवाला कायदा अंतर्गत परवाने देण्यात यावेत. मोठ्या वस्तींमध्ये आणि लहान वस्तींजवळ भाजीपाला बाजार आणि मासळी बाजार यासारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. फेरीवाला झोन स्थापन करून, दलालांना भ्रष्टाचाराने त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यापासून रोखले पाहिजे आणि फेरीवाल्यांचा माल जप्त केला जाऊ नये.
17. प्रत्येक वस्तीत, प्रत्येक नगरसेवकाने महानगरपालिका कायद्यानुसार दर तीन महिन्यांनी वस्तीची बैठक आयोजित करावी, ज्यामध्ये वस्तीतील रहिवाशांची जन सुनावणी व्हावी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे.
18. प्रत्येक नगरसेवकाच्या कार्यालयात दररोज एका निश्चित वेळी तक्रारी नोंदवणे व त्यावर कारवाई सुनिश्चित करून, सरकार आणि जनता यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावली पाहिजे.
19. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी दर तीन महिन्यांनी एकदा आमदार/खासदार आणि जन संघटनांशी संवाद साधण्यासाठी एक मंच तयार करावा.
20. बस्तीमधील अवैध दारू विक्री तात्काळ थांबवावी आणि राज्यघटनेच्या कलम 47 अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात पूर्णपणे दारूबंदीचा कायदा करावा, ज्यामुळे महिला आणि मुलांवरील अत्याचार आणि लाखो लोकांचे मृत्यू रोखता येतील.
21. प्रत्येक वसाहतीत, वॉर्ड कार्यालयातील रोजगार अधिकाऱ्यांनी गरजू महिलांना रोजगार देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करावे. यामध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि इतर संस्थांचे सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे.
22. कोणत्याही कारणास्तव जात, धर्म किंवा लिंगावर आधारित हिंसाचार होऊ नये. भजन आणि अजानमध्ये कोणताही भेदभाव नसावा. जर या कारणांवरून अन्याय किंवा हिंसाचार झाला तर प्रशासनाने तक्रारीची त्वरित चौकशी करून तात्काळ कठोर कारवाई करावी.
23. प्रशासनाच्या कोणत्याही स्तरावर भ्रष्टाचार नसावा.
24. संविधानाच्या कलम 244 अंतर्गत प्रत्येक गरीब वस्तीला वस्ती सभेद्वारे विकास नियोजनाचा अधिकार द्यावा. केवळ या आधारावर आणि वस्ती सभेतील बहुमताच्या संमतीशिवाय कोणतीही योजना राबवू नये.
25. सरकारी आदेशांचे पूर्ण पालन, कोणत्याही गरीब कुटुंबावर सुनावणीशिवाय अन्यायकारक कारवाई होऊ नये.
    
    आम्हाला लोकप्रतिनिधी खरोखर संवेदनशील आणि संवादात्मक असावेत असे वाटते.

कामगारांच्या बाजूने 1947 पासून जारी केलेले सर्व कामगार कायदे सुरूच राहावेत अशी आमची मागणी आहे. महागाईच्या काळातही, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी, सर्व कामगारांना किमान वेतन सुनिश्चित केले पाहिजे.

प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी या सर्व आणि इतर काही मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे आणि आमच्या जीवनात योग्य आणि न्याय्य विकास घडवून आणण्यासाठी योगदान द्यावे अशी आमची मागणी आहे.

धन्यवाद अंबुजवाडी बस्ती कार्यकारी समिती
घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन