पर्यावरणकेंद्री विकासाचा पुरस्कर्ता मानवतावादी शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ

श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटात केलेल्या आपल्या अविरत संशोधनाने आणि स्थानिकांशी संवाद साधत निसर्गाशी न्याय्य, विवेकी आणि लोकशाही नाते कसे असू शकते हे दाखवून दिले. आज जेव्हा पर्यावरण, स्थानिक समाज आणि भविष्यातील पिढ्यांचे हित मागे पडत आहे तेव्हा गाडगीळांचे विचार आपल्याला शिकवतात की विकासाची खरी कसोटी ही त्याची गती नव्हे तर त्याची दिशा आहे.

निसर्ग अभ्यास आणि पर्यावरण संरक्षण हेच आपल्या जीवनाचे ध्येय मानून पश्चिम घाटाच्या रक्षणासाठी सातत्याने कार्य करणारे श्रेष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचे निधन हे केवळ एका व्यक्तीचे निधन नाही तर पर्यावरण विचारविश्वाला लागलेला मोठा धक्का आहे. माधव गाडगीळ हे आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे परिसंस्था शास्त्रज्ञ होते. पण त्यांनी आयुष्यभर निसर्गाकडे केवळ अभ्यासाचा विषय म्हणून पाहिले नाही, तर निसर्ग म्हणजे समाज, लोकशाही, न्याय आणि स्थानिक स्वायत्तता यांच्याशी घट्ट जोडलेली सजीव व्यवस्था म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं. त्यामुळेच त्यांचे विचार आजच्या विकासकेंद्री काळात अधिकच अस्वस्थ करणारे आणि तितकेच आवश्यक वाटतात.

माधव गाडगीळ यांचा जन्म २४ मे १९४२ रोजी पुण्यात झाला. पुणे आणि मुंबई विद्यापीठातून जीवशास्त्राच्या पदव्या घेतल्यानंतर त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून मॅथेमॅटिकल इकॉलॉजी या विषयात पीएच.डी. मिळवली. 1973 ते 2004 पर्यंत ते बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये प्राध्यापक होते. तेथे त्यांनी ‘सेंटर फॉर इकॉलॉजिकल सायन्सेस’ची स्थापना केली – अशी संस्था जिथून पर्यावरण संशोधन आणि लोकांसाठी पर्यावरण असा सेतू बांधला जाऊ शकेल.

पश्चिम घाटातील जैव विविधतेवर त्यांनी केलेले संशोधन हे केवळ शास्त्रीय नोंदींपुरते मर्यादित नव्हते, तर पर्यावरणीय धोरणाची दिशा ठरवणारे होते. त्यासाठी त्यांनी चार राज्यात पसरलेल्या पश्चिम घाटात प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरत, स्थानिकांशी विचार विनिमय करत, त्यांच्या अनुभवाचा आदर करून भविष्यातील दीर्घ काळाचा विचार करत आपला अहवाल सरकारकडे सोपवला होता. या अहवालात पश्चिम घाटातील 1,29,037 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील (इको-सेन्सिटिव्ह झोन) घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. पश्चिम घाट हा केवळ जैवविविधतेचा भांडार नाही तर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा यासारख्या प्रमुख नद्यांचे उगमस्थान आहे. दक्षिण भारतातल्या मोठ्या मुलखाची तहान भागवणाऱ्या या पर्वतरांगेचे पर्यावरणीय महत्त्व अथांग आहे. येथील जंगले कार्बन साठवण्याचे काम करतात, वातावरण नियंत्रित करतात आणि मातीची धूप रोखतात.

पश्चिम घाट हा जगातील जैवविविधतेच्या ‘हॉटस्पॉट’पैकी एक असून, खाणकाम, मोठी धरणे, जलविद्युत प्रकल्प, औद्योगिकीकरण, महामार्ग, पर्यटन आणि शहरीकरण यांमुळे या प्रदेशावर गेल्या काही दशकांत प्रचंड ताण आला आहे. वारंवार होणारे पूर, भूस्खलन आणि पाण्याचे स्रोत आटणे हे त्याचेच द्योतक आहे. या पार्श्वभूमीवर गाडगीळ समितीचा अहवाल हा केवळ प्रशासकीय दस्तऐवज नव्हता, तर विकासाच्या प्रचलित संकल्पनेला दिलेले वैचारिक आव्हान होता. समितीने पश्चिम घाटाचे पर्यावरणीय संवेदनशीलतेनुसार टप्प्याटप्प्याने वर्गीकरण करण्याची शिफारस केली. सर्वत्र एकसारखा विकास न करता, परिसंस्था, पाणलोट क्षेत्रे, जंगलांचे स्वरूप आणि स्थानिक समाजजीवन लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावेत, असा त्यांचा आग्रह होता. खाणकाम, मोठे जलविद्युत प्रकल्प, जड उद्योग आणि अनियंत्रित बांधकामांवर कडक मर्यादा घालण्याची त्यांनी स्पष्ट शिफारस केली होती.

पर्यावरण संवर्धनात स्थानिक लोकांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक

गाडगीळ यांच्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे स्थानिक लोकांचा सहभाग. पर्यावरण संरक्षणाचे निर्णय दिल्ली किंवा मुंबईत बसून घेता येत नाहीत, तर त्या परिसरातील ग्रामसभा, आदिवासी समाज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यात निर्णायक भूमिका मिळाली पाहिजे, असे ते सातत्याने सांगत. मानव हा जैवविविधतेतील महत्त्वाचा घटक आहे, त्याला पर्यावरणातून वगळून चालणार नाही; तसेच जंगल, पाणी आणि जमीन यांवर प्रथम हक्क स्थानिक लोकांचा आहे, ही भूमिका त्यांनी ठामपणे मांडली. ही भूमिका केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर लोकशाही मूल्यांशी जोडलेली होती.

माधव गाडगीळ यांच्या कार्याचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जैवविविधतेच्या नोंदी करताना त्यांनी आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञानाला दिलेले महत्त्व. पश्चिम घाटातील आदिवासी भागात त्यांनी स्थानिक लोकांच्या सहभागातून वनस्पती, बिया, औषधी आणि परिसंस्थांची सविस्तर नोंद केली. हे ज्ञान केवळ माहिती म्हणून संकलित न करता, शास्त्रीय अभ्यासाचा भाग बनवण्यात आला. आज विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जंगलतोडीमुळे अनेक वनस्पती प्रत्यक्षात नामशेष होत आहेत. अशा परिस्थितीत गाडगीळ यांच्या नोंदींमुळे त्या वनस्पती किमान दस्तऐवजी स्वरूपात तरी टिकून राहतील, ही बाब अत्यंत मोलाची आहे. हा निसर्गाचा केवळ नकाशा नाही, तर त्याची स्मृती जपणारा सांस्कृतिक ठेवा आहे.

त्याच वेळी गाडगीळ यांनी ‘विकास नको’ अशी भूमिका कधीही घेतली नाही. त्यांनी शाश्वत शेती, पाणलोट विकास, स्थानिक संसाधनांवर आधारित लघुउद्योग, वनउपजांवर आधारित रोजगार आणि विकेंद्रित ऊर्जा प्रकल्प यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला. त्यांच्या मते, पर्यावरण संरक्षण आणि रोजगारनिर्मिती हे परस्परविरोधी नसून, योग्य नियोजन केल्यास परस्परपूरक ठरू शकतात.

माधव गाडगीळ हे केवळ अभ्यासक नव्हते; ते सार्वजनिक चर्चेत सक्रियपणे सहभागी होत. सध्याच्या सरकारच्या पर्यावरण धोरणांबाबत त्यांनी वेळोवेळी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रिया अधिकाधिक सैल करणे, मोठ्या प्रकल्पांना जलद परवानग्या देणे, पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (EIA) प्रक्रियेचे औपचारिकीकरण करणे आणि स्थानिक विरोधाकडे दुर्लक्ष करणे, या सर्व बाबींवर त्यांनी उघडपणे टीका केली. त्यांच्या मते, पर्यावरण धोरणांचा विकासाशी असलेला नैसर्गिक संबंध तुटत चालला असून, त्याची जागा कंत्राटदार, कॉर्पोरेट हितसंबंध आणि तात्कालिक राजकीय फायद्यांनी घेतली आहे. गाडगीळ यांचे म्हणणे होते की पर्यावरणीय नियम हे विकासविरोधी अडथळे नसून, समाजाच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहेत. निसर्गाचा ऱ्हास करून मिळणारा विकास तात्पुरता असतो, पण त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागते. पूर, दुष्काळ, पाण्याची टंचाई आणि हवामान बदल यांचा वाढता धोका हा त्याचाच परिणाम आहे, असे ते ठामपणे सांगत. माधव गाडगीळ यांनी मांडलेली विकासाची कल्पना ही मुळात मर्यादांची जाणीव करून देणारी होती. अमर्याद उपभोग आणि अमर्याद वाढ शक्य नाही, हे सत्य त्यांनी सातत्याने अधोरेखित केले. त्यामुळेच त्यांची भूमिका सत्ताधाऱ्यांना आणि मोठ्या आर्थिक हितसंबंधांना अस्वस्थ करणारी ठरली.

या अहवालाला जोरदार विरोध झाला. काही राज्य सरकारांनी, खाणकाम उद्योग आणि भांडवलशाही हितसंबंधांनी याला ‘विकासविरोधी’ म्हणून ठरवले. त्यांचा आरोप होता की हा अहवाल लागू झाला तर विकास थांबेल, रोजगार उपलब्ध होणार नाही आणि गरिबीत वाढ होईल. गाडगीळ या टीकेला धैर्याने सामोरे गेले. ते स्पष्ट करत की खरा विकास म्हणजे केवळ जीडीपी वाढवणे नव्हे. खरा विकास म्हणजे पर्यावरण टिकवून, लोकांचे जीवनमान सुधारणे. त्यांचा विश्वास होता की पर्यावरण आणि विकास हे एकमेकांचे विरोधी नाहीत, तर पूरक आहेत. गाडगीळ अहवाल दुर्लक्षित करणे हा केवळ एका अहवालाचा पराभव नव्हता, तर निसर्गविवेकावर आधारित धोरणांचा पराभव होता.

२०११ ला गाडगीळ अहवाल आल्यापासून आजपर्यंत १४ वर्षे उलटली, पण पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भागांबाबत अधिसूचना अद्याप जारी होऊ शकलेली नाही. या काळात पश्चिम घाटात अतिक्रमणे वाढली आहेत, बेकायदा खाणकाम सुरू आहे आणि जंगलतोड सुरू आहे. आयआयटी मुंबईच्या संशोधकांनी पश्चिम घाटातील मातीची धूप होण्याचा वेग चिंताजनक असल्याचे सांगितले आहे. भूस्खलनाचे प्रमाण वाढत आहे, जैवविविधता नष्ट होत आहे. माधव गाडगीळ यांनी ज्या शाश्वत विकासाची स्वप्ने पाहिली, ती आजच्या सरकारच्या धोरणांच्या अगदी विरुद्ध दिशेला आहेत. आता जी धोरणे आखली जात आहेत, ती पर्यावरणाच्या संरक्षणापेक्षा कंत्राटदारांच्या फायद्याला,  शाश्वत विकासापेक्षा विकासकांना अधिक महत्त्व देत आहेत. माधव गाडगीळ यांच्या निधनाने एक आवाज थांबला असला, तरी त्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत. विकास म्हणजे नेमके काय, तो कुणासाठी आणि कुणाच्या किमतीवर, हे प्रश्न आज अधिक तातडीचे झाले आहेत. त्यांच्या कार्याचा खरा सन्मान म्हणजे त्यांच्या विचारांना श्रद्धांजलीपुरते न ठेवता, त्यांना पर्यावरण धोरणे, लोकचळवळी आणि सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणणे. पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासाठी त्यांनी दाखवलेला निसर्गविवेक हा आजच्या भारतासाठी केवळ पर्याय नाही, तर अपरिहार्य मार्ग ठरतो.

meenalutturkar16@gmail.com