७७व्या भारतीय गणतंत्र दिवसाच्या नाशिक येथील शासकीय कार्यक्रमात, पालकमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख टाळला. या विरुद्ध तिथे कर्तव्यावर असलेल्या वन विभागाच्या महिला कर्मचार्याने जाहीर संताप व्यक्त केला. अनेक सहकार्यांनी तिचे समर्थन केले. मला अटक केलीत तरी बेहेत्तर. आजच्या गणतंत्र दिनी संविधान देणार्या महामानवाचा उल्लेख टाळणे खपवून घेणार नाही. मी माफी मागणार नाही अशी तडफदार भूमिका त्यांनी घेतली. प्रजासत्ताकदिनी खर्या अर्थाने प्रजेची सत्ता पाहायला मिळाली. नाशकात तपोवन वृक्षतोड, महापालिका निवडणुकीतील घोडेबाजार यामुळे आधीच बदनाम असलेल्या ना. गिरीश महाजनांनी माफी न मागता सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. प्रजासत्ताक दिनी जाहीर होणार्या पद्म पुरस्कारांमध्ये यंदा केंद्रसरकारने राज्याचे माजी राज्यपाल भगवान कोश्यारी यांना, त्यांनी राज्यपालपदाचा योग्य गैरवापर केल्याची, बक्षिसी बहाल केली आहे. महात्मा जोतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज या राज्याच्या दैवतांवर अत्यंत घाणेरड्या भाषेत मुक्ताफळे उधळल्यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषानंतर त्यांची बदली करावी लागली होती. आता पद्मभूषण किताब त्यांना देणे म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे असतात, याचाच पुरावा आहे! गणतंत्रदिनी घडलेल्या वरील दोन्ही घटना निषेधार्य आहेत. राज्यभर संपन्न झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांनी अत्यंत खालचा स्तर गाठण्याचा विक्रम करून दाखवला. मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्या आधी दोन वेळा सत्ता राखलेल्या भाजपला झटका बसला. सत्तेला चिकटून रहाण्यासाठी दोन पक्षांच्या कुबड्या घेतल्या तेव्हा कुठे विजय साजरा करता आला. भाजप स्वतःला पार्टी विथ डिफरन्स म्हणतो. यांची मातृ संघटना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजकीय – सामाजिक – आर्थिक पातळीवर सतत स्वतःच्या हिताचे फासे पडताहेत ना याकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवत असते. सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना संसदेतून घाऊकरित्या निष्कासित करून निवडणूक यंत्रणा पूर्णपणें आपल्या अधीन राहिल अशाप्रकारचे कायदे करून टाकले. स्वायत्त निवडणूक यंत्रणा एकदा उध्वस्त करून टाकली की सत्ता टिकवण्याचे पुढचे काम एकदम सहज सोप्पे होऊन जाते; आणि मग मनासारखे निक्काल लावण्यासाठी सर्व प्रकारचे विधीनिषेध गुंडाळून ठेवले जातात! वर या सर्व राजकारणाला चांगले, आवश्यक, योग्य अशी विशेषणं लावणारे होयबा, संघाच्या माध्यमातून समाजात सर्वत्र पेरण्याचे काम सतत सुरुच असल्याने, प्रस्थापित माध्यमांमधूनही ‘सर्व आकाश भाजपचे’ असे मथळे मॅनेज केले जातात! हा सर्व विजयोत्सव अगदी स्वाभाविक वाटेल, असे वातावरण निर्माण केले जाते. भले भले तथाकथित जागरूक नागरिकही यात वाहून जायला लागतात. अशावेळी विवेकाचे स्वर जागृत ठेवून, महानगरपालिका निवडणुकांचे अर्थ समजून घ्यायला हवे. सत्ताधारी अनेक प्रकारे सत्तेचा गैरवापर करतात. पहिली बाब म्हणजे, पूर्वी प्रमाणे सत्ताधाऱ्यांना आता ॲंटी इनकंबन्सी फॅक्टरचे भय उरलेले नाही. कारण हातातील सत्ता वापरून अधिकृतपणे मतदारांना भुरळ पाडणाऱ्या योजनांवर चंदा उधळण्याचा धंदा आता तेजीत आहे. केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेतून होणाऱ्या आर्थिक लाभाच्या सहाय्याने पैशाच्या बळावर लोकांची मते खरीदता येऊ शकतात, हे ही या निवडणुकीतून सिद्ध झाले. दुसरं, जिथे कुठे विरोधक बळकट स्थितीत असतील तिथे इडी – सीबीआय, कोट्यावधीची लालूच नाहीतर धाकदपटशा वापरून, विरोधकांच्या शिलेदारांना बळजबरीने वा नाईलाजास्तव आपल्या बाजूला वळवणे. तिसरे, सत्ता हातात असल्याने व निवडणूक यंत्रणेला आपल्या हातातील बाहुली बनवली असल्याने निवडणूक अर्ज भरणे, अर्जांचे छाननी करणे, अर्ज मागे घेणे आदी प्रत्येक स्तरावर आपल्याला डोईजड होवू शकणारे तगडे प्रतिस्पर्धी रिंगणात शिल्लकच रहाणार नाहीत अशी तजवीज करणे. वर या साऱ्या प्रकाराला ‘बिनविरोध निवड’, असे गोंडस नाव दिले जाते! बिनविरोध निवड फक्त सत्ताधारी पक्षातल्याच व त्यातही नेत्यांच्या सग्या – सोयऱ्यांचीच कशी होते, हे आपण आत्ताच्या निवडणुकीत फार उघडपणे झाल्याचे पाहिले. निवडणुका याद्या बनवतांना होणारा घोळ, ऐनवेळी मतदारांना आपले मतदान केंद्र न सापडणं, मतदान केल्याची खूण म्हणून बोटावर लावली जाणारी शाई तकलादू ठेवणं आदी प्रकारही सर्रास आढळून आले. अशा प्रकारे दिवसाढवळ्या छापेमारी करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी वापरलेल्या इतर अनेक क्लुप्त्या सांगता येतील. इतकी सारी आयुधं दिमतीला असतानाही भाजपला २९ पैकी फक्त ९ महापालिकांमध्ये विजय मिळवता आला आहे. अनेक ठिकाणी स्पष्ट हार झाली आहे. सत्तेसाठी अनेक ठिकाणी इतरांच्या कुबड्या लागणार आहेत. वर आपले भागीदार पक्ष सत्तेजवळ न पोहोचता उलट त्यांना क्रमा-क्रमाने शून्यावर नेऊन ठेवण्याचे कसबही ठरल्या नुसार पार पाडले गेले आहे! पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादीच्या अजित पवार आणि शरद पवार या दोन्ही गटांना पराभूत करून भाजपने तिथे आपला झेंडा रोवला. लातूरमध्ये काँग्रेसच्या दिवंगत लोकप्रिय नेत्याबाबत, ‘मिट्टीमें मिला देंगे’, अशी उद्दाम भाषा वापरणाऱ्या भाजपला मतदारांनी आसमान दाखवलं आणि पुन्हा काँग्रेसला विजयी केलं. कोल्हापूरमध्ये काँग्रेसला अपेक्षित यश मिळू शकले नसले तरी भिवंडीमध्ये घर्मनिरपेक्ष पक्षांनी सत्ता राखली आहे. महायुतीसाठी सर्वात महत्त्वाच्या अशा मुंबई महापालिकेत मात्र बहुमताचा आकडा कोणालाच गाठता आला नाही. या आधीच्या २०१७ साली झालेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला ८२ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असताना देखील भाजपला ८९ जागाच मिळवता आल्या आहेत. या उलट तेव्हा एकसंघ असलेल्या शिवसेनेला ८४ जागा मिळाल्या होत्या आणि आता उद्धव सेनेच्या ६५ आणि शिंदे सेनेच्या २९ मिळून ९४ जागा मिळाल्या आहेत. मराठी मतदार अजूनही शिवसेनेच्या पाठी आहेत याचं हे द्योतक आहे. मनसेच्या जागाही २०१७ साली ७ होत्या आणि आता त्यांना ६ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेनेचे ५४ नगरसेवक फोडूनही, उरलेले नगरसेवक कुंपणावर बसलेले असतानाही आणि अनेक मोठ्या नेत्यांना भाजपने गळास लावूनही ठाकरे सेनेचे ६५ नगरसेवक निवडून आले. ही गोष्ट भाजप साठी धडा आहे की, मराठी माणसांना डावलून हिंदुत्वाच्या नावाने मुंबईत राजकारण होत नाही. ठाकरे सेनेने सत्ता गमावली असली तरीही त्यांचा पाठीराखा असलेला मराठी मतदार आताही त्यांच्या मागे उभा राहिला आणि मराठी माणसांचा बालेकिल्ला असलेल्या मतदारसंघात ठाकरे बंधूंना महत्त्वाचे यश मिळाले. भाजपला बहुमतासाठी शिंदेसेनेचा आसरा घ्यावाच लागणार आहे. सुमारे ७५ हजार करोड रुपयांचे अंदाजपत्रक असलेली मुंबई महापालिका ही देशातली सर्वात श्रीमंत महापालिका आहे. लोकप्रतिनिधींची सत्ता जाऊन २०२१-२२ साली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात सत्ता जाताच ९० हजार करोड रुपयांहून अधिकच्या ठेवींमधल्या १२ हजार करोड रुपयांहून अधिकच्या ठेवी २०२५ पर्यंत वापरल्या गेल्या आहेत. या काळात सत्तेवर असलेल्या भाजपने मुंबईकरांची केलेली ही लूट आहे. त्यामुळे मुंबईतल्या जागरूक मतदारांनी भाजपला महापौरपदाचा कौल दिलेला नाही. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना – मनसे आघाडी व काँग्रेस आदी भाजपविरोधी पक्षांना तुल्यबळ ताकद देत, मतदारांनी सूज्ञ निवाडा केला आहे. युती व विरोधक आघाडी यात अवघ्या ४ जागांचं अंतर आहे. मुंबईवर ताबा मिळवण्याचा सत्तेचा खेळ सरळ असणार नाही, हे महायुतीतील दोन्ही तथाकथित मित्र पक्षांनी सांगून टाकलं आहे. प्रचाराच्या काळात आम्ही सत्तेसाठी नाही तर तत्वांसाठी युती केल्याच्या बाता करणाऱ्या शिंदे सेनेने आपल्या नगरसेवकांना पंचतारांकित हॅाटेलात डांबून ठेवलं होतं. शिंदेसेनेचा जसा आपल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर विश्वास नाही, तसा भाजपवरही नाही! आपले पार्टनर भाजप सत्तेसाठी काय थराला जावू शकतात हे अलिकडेच त्यांनी अंबरनाथ नगरपरिषदे पासून अकोटपर्यंत अनुभवलं होतं. मुंबईप्रमाणेच अनेक महापालिकांमध्ये भाजप स्वतःच्या जीवावर सत्तेत येऊ शकत नाही. अनेक महापालिकांमध्ये युतीतील भागीदारांमध्ये महापौरपद व अन्य समित्यांचे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. वेळ पडली तर आपल्याच मित्राला धोबीपछाड देत, भलत्याच विरोधकांसोबत संगत करण्याचेही काही ठिकाणी घाटत आहे. आपल्या मुला – सुना – बायको – भाऊ वा स्वतःला उमेदवारी दिली नाही म्हणून पक्ष सोडणाऱ्यांच्या या पक्षांमध्ये, वैचारिक स्पष्टता वा विचाराधारीत राजकारणाचा मागमूसही शिल्लक राहिलेला दिसत नाही. यामुळेच ठाणे, उल्हासनगर आदी महापालिकांमध्ये एकही उमेदवार पसंत नाही या ‘नोटा’ वर मोठ्या प्रमाणात मतदान झालं आहे. भाजप – महायुतीच्या मराठी द्वेष्ट्या व कॅार्पोरेटधार्जिण्या राजकारणावर राग व्यक्त करणाऱ्या नागरिकांनी, आता राजकारणावर वचक ठेवण्यात पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. सर्वच नगरपालिका – महापालिकांमध्ये नागरिकांच्या सहभागाची घटनात्मक तरतूद आहे. ती कार्यान्वीत केली तरच लोकशाही बळकट ठेवता येईल. – संजय मं. गो., कार्यकारी संपादक Post navigation ‘एआय’ मधून ज्ञाननिर्मिती होणार की ‘गलगोटिया’ प्रवृत्ती फोफावणार!
