सरकारने हवामान कार्यकर्त्यांवरील दडपशाही तात्काळ थांबवावी

उत्तरदायित्वाची मागणी करणाऱ्यांवर नव्हे, तर प्रमुख कार्बन प्रदूषणकर्त्यांवर नियंत्रण ठेवा

नॅशनल अलायन्स फॉर क्लायमेट अँड इकॉलॉजिकल जस्टिस (NACEJ) भारतातील अंमलबजावणी यंत्रणांकडून हवामान कार्यकर्ते हरजीत सिंग आणि संजय वशिष्ठ यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या धाकदडपशा, धाडी आणि झडत्यांचा तीव्र निषेध करते. तसेच त्यांच्या विरोधातील सर्व दडपशाही कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात तसेच त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घ्यावेत अशी मागणी करतो. हवामान न्यायासाठी व नागरी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आणि नागरी संघटनांना धमकावण्यासाठी नियामक कायदे व अंमलबजावणी यंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर तात्काळ थांबवण्यात यावा, अशी मागणीही आम्ही करत आहोत. हवामान संकटाला सामोरे जाण्यासाठी मोठ्या प्रदूषकांवर कठोर नियंत्रण, पर्यावरण रक्षकांचे संरक्षण आणि मुक्त व खुली लोकशाही चर्चा आवश्यक आहे — भीती, पाळत ठेवणे आणि हवामान व संविधानिक न्यायासाठी कार्य करणाऱ्यांची छळवणूक नव्हे.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) व संलग्न संस्थांनी केलेल्या अलीकडील कारवाया या परकीय चलन कायद्याच्या कथित उल्लंघनांवर, “ऊर्जा सुरक्षेला धोका” अशा अस्पष्ट दाव्यांवर तसेच कोणताही ठोस व सार्वजनिक पुरावा न सादर करता दिलेल्या गुप्तचर माहितींवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते. या कारवाया कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता आणि विश्वासार्ह पुरावे उघड न करता करण्यात आल्या आहेत. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, या कारवायांसाठी अनामिक सरकारी सूत्रे, अफवा, कथित गुप्तचर अहवाल आणि तर्कवितर्क यांचा आधार घेण्यात आला असून, कोणताही अधिकारी अधिकृतरीत्या जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. ही कार्यपद्धती म्हणजे छळवणूक व धमकावणे असून, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सार्वजनिक हस्तक्षेपाचे हक्क यांसारख्या मूलभूत संविधानिक अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे. कायद्याच्या राज्यावर आधारित लोकशाही व्यवस्थेत कुजबुज, राजकीय अस्वस्थता किंवा अपारदर्शक गुप्तचर दाव्यांवर आधारित अंमलबजावणी कारवाया असू शकत नाहीत.

हरजीत सिंग आणि संजय वशिष्ठ यांचे कार्य सार्वजनिक क्षेत्रात स्पष्टपणे नोंदलेले आणि सर्वज्ञात आहे. हवामान न्याय, जीवाश्म इंधन उत्तरदायित्व आणि न्याय्य ट्रान्सिशन पाथवेज यांवरील त्यांचे काम पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित हस्तक्षेपामधून रुजलेले आहे. त्यांचे काम हे भारतात तसेच विकसनशील देशांत हवामान (कारवाई) कृती मजबूत करण्यास हातभार लावते. त्यांचे काम हे जागतिक हवामान उद्दिष्टे, लोकशाही सहभाग व पर्यावरण संरक्षणाशी सुसंगत आहे. जीवाश्म इंधनाच्या वापरात कपात करण्याऐवजी त्याच्या वृद्धिवर प्रश्न उपस्थित केल्यामुळेच हरजीत सिंग आणि संजय वशिष्ठ यांना लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट दिसते. शांततापूर्ण हवामान हस्तक्षेप हे ‘बेकायदेशीर’ किंवा ‘राष्ट्रीय हिताला धोका’ ठरवता येणार नाही.

NACEJ च्या मते, या कारवाया म्हणजे नागरी अवकाश संकुचित करण्याच्या एका व्यापक, गंभीर आणि चिंताजनक प्रवृत्तीचा भाग आहेत. विशेषतः जीवाश्म इंधन विस्ताराला आणि पर्यावरणविनाशक विकास मॉडेल्सना आव्हान देणाऱ्या टीकात्मक आवाजांना दडपण्यासाठी नियामक व तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात येत आहे. भारतासमोर वाढते हवामान धोके असताना, अशा कारवाया लोकशाही संस्था तसेच प्रभावी हवामान प्रशासन या दोन्हींचे नुकसान करतात.

अक्षय ऊर्जेसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना मांडल्या जात असल्या तरी भारताच्या वीज व्यवस्थेत कोळसा आजही केंद्रस्थानी आहे आणि पुढील अनेक दशकांपर्यंत वीज निर्मितीत त्याचे वर्चस्व कायम राहणार आहे. राष्ट्रीय वीज योजना २०२३ नुसार कोळशाच्या टक्केवारीत घट होण्याचा अंदाज असला, तरी कोळसा-आधारित वीज क्षमता आणि एकूण वीज निर्मितीत प्रत्यक्ष वाढ होत राहणार आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने २०३१–३२ पर्यंत किमान ८० गीगावॅट नवीन कोळसा-आधारित वीज क्षमता वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, २०३० पर्यंत कोणतेही औष्णिक वीज प्रकल्प बंद करू नयेत, असे निर्देशही दिले आहेत. कोळशावर आधारित हे अवलंबित्व पर्यावरणीय, सामाजिक आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. मात्र या धोरणांना प्रश्न विचारणारेच छळाचा सामना करत आहेत.

ही अलीकडील त्रासदायक कारवाई सध्याच्या सरकारने सत्तेत आल्यापासून सातत्याने केलेल्या मनमानी कारवायांच्या मालिकेतील आणखी एक पाऊल आहे. विनाशकारी विकास प्रकल्पांवर टीका करणारी जन आंदोलने, नागरी संघटना आणि मतभिन्नता मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’च्या नावाखाली बदनाम व लक्ष्य केले जात आहे. ग्रीनपीस, एन्व्हायरोनिक्स ट्रस्ट, LIFE, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च यांसारख्या अनेक जनहितकारी संस्थांना यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या दडपशाहीला सामोरे जावे लागले आहे. हिमालयातील दरड कोसळणे, अचानक पूर, तीव्र वायू प्रदूषण, जमिनीची धूप आणि दुष्काळ यांसारख्या गंभीर पर्यावरणीय संकटांवर उपाय करण्याऐवजी, केंद्र सरकार वारंवार नागरी संघटना व कार्यकर्त्यांच्या कायदेशीर वा प्रामाणिक कृतींना गुन्हेगार ठरवत आहेत.

प्रमुख उत्सर्जन कर्त्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा आणि कार्बन मार्केट सारख्या यंत्रणांद्वारे जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व वाढवणाऱ्या कंपन्यांना मोकळे रान देण्याचा सरकारचा हेतू या कारवायांमधून स्पष्ट होतो. प्रदूषण करणाऱ्यांचा आणि उत्सर्जन करणाऱ्यांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी, सरकारने हवामान बदलाच्या विरोधातल्या चळवळीलाच गुन्हेगार ठरवण्याचा मार्ग निवडला आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत राज्याने स्पष्टपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे की शांततापूर्ण हवामान हस्तक्षेप आणि पर्यावरणीय न्यायासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य ही वैध, कायदेशीर आणि संविधानिक संरक्षित लोकशाही कृत्ये आहेत.

आमच्या मागण्या

हरजीत सिंग आणि संजय वशिष्ठ यांच्यावरील सर्व दडपशाही कारवाया तात्काळ थांबवाव्यात व त्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घ्यावेत.
हवामान कार्यकर्ते व नागरी संघटनांना धमकावण्यासाठी नियामक कायदे आणि अंमलबजावणी यंत्रणांचा होत असलेला गैरवापर तात्काळ थांबवावा.

NACEJ ठामपणे नमूद करते की तीव्र होत चाललेल्या हवामान संकटावर मात करण्यासाठी प्रमुख प्रदूषणकर्त्यांवर कडक नियंत्रण, पर्यावरण रक्षकांचे संरक्षण आणि मुक्त लोकशाही चर्चेची आवश्यकता आहे; हवामान, संविधानिक न्यायासाठी आणि सुरक्षित पृथ्वीसाठी कार्य करणाऱ्यांना भीती दाखवणे, त्यांच्यावर पाळत ठेवणे आणि त्यांना धमकावणे नव्हे.